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8th Pay Commission Date 2024: कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी

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8th Pay Commission Date 2024: केंद्रीय कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता में 50% तक का फ़ीसदी कर दिया गया है और इसके साथ ही एचआरए का रिवीजन भी किया गया है। ऐसे में जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया है तो इसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों के दिल और दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। 

इसके लिए हर कोई यही जानना चाहता है कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद आप आगे क्या-क्या हो सकता है। क्या महंगाई भत्ते के लिए इसको जीरो किया जाएगा। दरअसल महंगाई भत्ता जब 50% किया गया था तब इसकी वृद्धि के कारण कई प्रकार की कैलकुलेशन में भी बदलाव हो गए थे। 

एक तरफ जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते को 50% तक कर दिया गया था, तब दूसरी तरफ एचआरए को भी रिवाइज किया जा चुका है। ऐसे में अब यही सवाल आता है कि जब महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा तब इसका एचआरए पर क्या असर पढ़ सकता है तो चलिए आज के आर्टिकल में हम आपको इस बात की जानकारी देते हैं।

8th Pay Commission Date की जानकारी

केंद्रीय कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों के बीच काफी दिनों तक 8th Pay Commission Date को लेकर काफी सारी चर्चा की गई है। इन सभी नियमों को अगर देखा जाए तो महंगाई भत्ते को ऐसे में शून्य कर दिया गया है। तो अब यह सवाल आ रहा है कि जब महंगाई भत्ता 50 फ़ीसदी होने के बाद जब शून्य हो जाएगा, तो इसका सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर क्या-क्या असर पड़ सकता है।

अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि महंगाई भत्ता शून्य में किया जाएगा या नहीं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस ख़बर को लेकर चर्चा है.

वैसे अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो फिलहाल अभी तक इसके लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते को लेकर शून्य की घोषणा को जारी नहीं किया गया है, परंतु अगर नियम की तरफ देखा जाए तो यह संभावना है कि जुलाई के बाद सरकार की तरफ से भत्ते को जीरो दिया जा सकता है।

इसके लिए साफ-साफ यही जाहिर होता है कि जब नए महंगाई भत्ता लागू किया जाएगा तब उसके बाद ही यह सब चीज साफ हो सकती है कि केंद्र सरकार की तरफ से भत्ते को शून्य किया जाएगा या नहीं। इसीलिए महंगाई भत्ते की अधिकारी डेट के बारे में सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जब तक सरकार की तरफ ऐलान नहीं किया जाता है तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा।

महंगाई भत्ते के साथ एचआरए में भी होंगे बदलाव

जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि महंगाई भत्ते में बदलाव किया जा सकता है। इसका असर एचआरए पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि अब आगे क्या होगा। इसके लिए आपको महंगाई भत्ते की जो कैलकुलेशन है उसे भी ठीक तरीके से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आपको बता दे कि जब वह शून्य से 24% तक महंगाई भत्ता हो जाता है तब ऐसी स्थिति होने पर एचआरए 24%, 16% और 8% ही रहता है।

इसी तरह से जब महंगाई भत्ता 25% तक हो जाता है तो इसके लिए एचआरए में भी बदलाव होगा जो 27 प्रतिशत 18% और 9% तक पहुंच सकता है, जबकि 50% महंगाई भत्ता जब हो जाएगा तब इसके लिए एचआरए 30% 20% और 10% तक पहुंच सकता है। ऐसे में अगर महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाता है तो नियम के अनुसार एचआरए को भी रिवाइज किया जाएगा और इसे 24% तक भी किया जा सकता है।

कब तक हो सकता है शून्य महंगाई भत्ता

जैसे कि आपको बताया है कि हर साल केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी के महीने और जुलाई के महीने में ही महंगाई भत्ते को लागू करती है। इसी प्रकार से जनवरी में सरकार की तरफ से 50% महंगाई भत्ता लागू किया गया था। अगर अब नए महंगाई भत्ता जुलाई में लागू किया जाता है तो इसके बारे में फिर से सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में ही सूची जारी की जाएगी।

देखा जाए तो अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि महंगाई भत्ता शून्य में किया जाएगा या नहीं। इसीलिए महंगाई भत्ते को अगर शून्य किया जाता है तो केंद्र सरकार इसे लागू करने से पहले ही घोषणा कर देती है। एक बार ऐलान करने के बाद फिर से इसे जुलाई के महीने में लागू किया जाएगा।

आठवें वेतन आयोग के लिए करना होगा इंतजार

अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है कि कब तक महंगाई भत्ते को लागू किया जा सकता है। ऐसे में अभी सरकारी कर्मचारियों को प्रतीक्षा करनी होगी। अगर हम नियम की बात करें तो इस बात की पूरी यह संभावना है कि जुलाई के महीने में नए महंगाई भत्ते को लागू किया जा सकता है लेकिन इसे शून्य किया जाएगा या नहीं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

ऐसे में आपको बता दे कि यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अगर 8th Pay Commission लागू होता है तो इसके जरिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग तीन फीसदी तक बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका मतलब यह यह है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए थी तो अब वह करीब ₹8000 से बढ़कर ₹26000 तक की जा सकती है।

कब लागू किया गया था सातवां वेतन आयोग

अगर सातवें वेतन आयोग की बात की जाए तो इसका गठन 2014 में हुआ था। सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकार ने अभी तक कर्मचारियों के वेतन में 23 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार की तरफ से हर 10 साल में आयोग का गठन किया जाता है परंतु वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही इसके लिए कोई कानून अनिवार्य है।

सरकार कर्मचारियों और पेंशन के वेतन और अन्य सुविधाओं और फायदे की जांच के बाद ही वेतन का आयोग का गठन करती है। इसी के साथ-साथ आपको बता दे की पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था।

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